नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिको दौड अहिले राजनीतिक शक्ति र सौदाबाजीको अखडा बनेको छ । पद केवल एउटा भएपनि त्यसको वरिपरिको रस्साकस्सीले सत्ता सन्तुलन नै हल्लाउने संकेत दिइरहेको छ । कांग्रेस र एमालेबीच गुपचुप सहमतिदेखि लिएर अदालतसम्म पुगेको कानूनी लडाईले यो दौड झनै रोचक र पेचिलो बन्दै गएको छ ।

राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति प्रक्रियाले अहिले नेपाली राजनीति नै तताइरहेको छ । पद एकातिर तर त्यसले खिचेको शक्ति र सौदाबाजीको रेखा अर्कोतिर गहिरिँदो देखिन्छ । गभर्नरको रस्साकस्सीले सत्ता सन्तुलन नै हल्लाउने संकेत दिइरहेको छ ।

यहाँ हरेक दिन नयाँ मोड, नयाँ समीकरण र नयाँ सौदाबाजी देखा पर्न थालेका छन् । यिनै चर्चाबीच नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीच गुपचुप सहमति भएको खुलासा भैसकेको छ ।  सहमतिअनुसार राष्ट्र बैंकको गभर्नर कांग्रेसको भागमा पर्नेछ भने नेपाल प्रहरीको एआईजी बढुवा एमालेले चाहेको ढंगले गरिनेछ ।

एआईजी बढुवाको प्रक्रिया टुंगो गभर्नरको नियुक्ति भने टुंगिन सकेको छैन । यसबीच, सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले राजनीतिक नियुक्तिमा दलहरूको चासो स्वाभाविक भएको बताउँदै, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच सहमति भइसकेको प्रस्ट पारेका छन् ।
कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टको नामलाई कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले ग्रीन सिग्नल दिइसकेका छन् । एमालेसँग सहमति जुटेपछि देउवाले भट्टलाई बोलाएर गम्भीर छलफल पनि गरेका थिए । भट्टले तत्कालै कार्यकारी निर्देशकको पदबाट राजीनामा दिए । तर, उनको राजीनामा अहिलेसम्म स्वीकृत भएको छैन । उनको राजीनामा भने कामु गभर्नर निलम ढुंगानाले रोकेकी छिन् । ढुंगाना स्वयम् पनि गभर्नरको दौडमा थिइन् ।

चर्चा अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उनलाई वाचा नै गरेका थिए । कामु गभर्नरले राजीनामा स्वीकृत गर्न मिल्दैन भन्दै ढुंगानाले ‘क्याल्कुलेटेड’ चाल चलेकी छन् । तर, भित्रभित्रै गभर्नर दौडबाट भट्टलाई बाहिर राख्ने रणनीति भएको चर्चा तातो छ ।

ढुंगानाको अड्काउका कारण बिचौलिया, नेता र दबाब समूहहरू पनि खेलमा प्रवेश गर्ने संकेत देखिएको छ । यता, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरुले पनि सरकारका कामकारबाही विचौलियाको इच्छा अनुसार भएको मात्रै होइन गभर्नर नियुक्ति प्रकृयामा समेत चरम चलखेल भइरहेको टिप्पणी गरिरहेका छन् ।

गुणाकर भट्टको गभर्नर बन्ने सपना धरापमा !

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टले गभर्नर बन्ने दौडमा कदम राख्न नपाउँदै फेरि अर्को ठूलो झट्का खेप्नुपरेको छ । डा. भट्टविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा फेरि रिट निवेदन दर्ता गरिएको छ । अधिवक्ता प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले शुक्रबार सर्वोच्चमा दर्ता गराएको रिटमा भट्ट गभर्नरको लागि योग्य नभएकोे जिकिर लिइएको छ ।

नेताहरूको मिलेमतोमा ऐन कानुनको धज्जी उडाउँदै नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाइएको रिट निवेदनमा भनिएको छ ।  अदालतले यो रिट आइतबार पेसीमा राख्ने तयारी पनि गरिसकेको छ । यसअघि गत २ वैशाखमा अधिवक्ताद्वय उप्रेती र थापाले नै दायर गरेको रिट अन्तरिम आदेश जारी गर्दै ६५ वर्ष उमेर पार गरेका व्यक्तिलाई नियुक्तिको प्रक्रियामा सामेल नगराउन सर्वोच्चले भनेको थियो ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को व्यवस्थाको कार्यविधि विपरित डा. भट्टलाई कानुनको विधि परित्याग गरी नेताहरूको सहमतिको आधारमा नियुक्ति गर्ने गैरकानुनी प्रपञ्च रचिएको पनि पुरक रिट निवेदनमा दाबी गरिएको छ ।

गभर्नर नियुक्तिको यो घनचक्करले नेपालको राजनीति, प्रशासनिक प्रक्रिया र न्यायिक भूमिकाबीचको अन्तरसम्बन्धलाई फेरि एकपटक सतहमै ल्याएको छ । भट्टको नाम अघि सारिए पनि कानुनी चुनौती र आन्तरिक सत्ता खेलले उनको भविष्य अन्योलमा परेको छ । कानुनको व्याख्या भारी पर्छ कि राजनीतिक सहमतिले गभर्नरको कुर्सी सजिन्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।